Dr BR Ambedkar क्या दलित संविधान प्रदत अधिकार खोने जा रहे हैं?
Dr BR Ambedkar आज 6 दिसंबर है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस! यूं तो आज के खास दिन बाबा साहब को पूरा देश ही नहीं, जन्मगत कारणों से शोषण वंचना की शिकार बने पूरे विश्व के लोग ही कमोबेश याद करेंगे: श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, किंतु दलितों की बात और होगी. आज उनके हजारों संगठन बाबा साहब के अवदानो को याद करने और अपनी मुक्ति का नया संकल्प लेने के लिए जगह-जगह संगोष्ठीया सभाएं आयोजित करेंगे, मार्च निकालेंगे लेकिन सब कुछ के बावजूद ऐसा लगता है जिन अधिकारों से बाबा साहेब ने उन्हें लैस किया, उसे भविष्य में वे शायद बरकरार नहीं रख पाएंगे, ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है, इसे जानने के लिए दलित समुदाय के दर्दनाक इतिहास का एक बार सिंहावलोकन जरूरी है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की भांति ही दलित, जिन्हें भारत में सामाजिक क्रांति के प्रणेता ज्योतिबा फुले अतिशुद्र कहा करते थे एवं संविधान में अनुसूचित जाति के रूप चिन्हित किया गया है, हिंदू धर्म की प्राणाधार उस वर्ण-व्यवस्था के उपाय है, जो मुख्यत: शक्ति के स्रोतों (आर्थिक-राजनीतिक-धार्मिक-शैक्षिक) की वितरण व्यवस्था रही वैदिक आर्यों द्वारा प्रवर्तित वर्ण व्यवस्था में दलितों के लिए अध्ययन अध्यापन, शासन-प्रशासन, सैन्य वृत्ति, भूस्वामित्व, व्यवसाय वाणिज्य और अध्यात्मानुशीलन इत्यादि का कोई अधिकार नहीं रहा. यदि नहीं हिंदू समाज द्वारा अस्पृश्य रूप में धिक्कृत व बहिष्कृत दलितों को अच्छा नाम रखने या देवालयों में घुसकर ईश्वर की कृपालाभ पाने तक के अधिकार से पूरी तरह वंचित रखा गया. दलितों को शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत कर मानव जाति के समग्र इतिहास का सबसे अधिकार-विहीन मानव-समुदाय में तब्दील करने वाली वर्ण-व्यवस्था को सर्वप्रथम चुनौती गौतम बुद्ध की तरफ से मिली. उनके प्रयत्नों से वर्ण-व्यवस्था में शिथिलता आई. वर्ण व्यवस्था में शैथिल्य का मतलब शक्ति के जिन स्रोतों से दलितों को वंचित किया गया था, उनमें उनको अवसर मिलने लगा, किंतु यह स्थिति चिरस्थाई न बन सकी. अंतिम बौद्ध सम्राट बृहद्रथ कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या के बाद ही हिंदू-राज में वर्ण-व्यवस्था नए सिरे से सुदृढ़ हो गई।
इसके सुदृढ़ होने के फल स्वरुप दलितों को आगामी 2000 सालों तक शक्ति के स्रोतों से पूरी तरह बहिष्कृत होकर रह जाना पड़ा. शुंगोत्तर काल में मानवेतर बने दलितों को थोड़ी राहत मध्यकाल में ही मिल पाए। उतरकाल में सवर्णों और शुद्रातिशूद्रों मे कई ऐसे संतों का उदय हुआ जिन्होंने अपनी भक्ति मूलक रचनाओं के जरिए जातिभेद का विरोध करने का सबल प्रयास किया, इनमें उत्तर भारत में रामानंद, रैदास,कबीर,नानकदेव यपूरब में चौतन्य और चंडीदास पश्चिम में चोखामेला, नामदेव, तुकाराम और दक्षिण में निबारका और बसव का नाम प्रमुख है, किन्तु इन संतो के प्रयासों से दलितों को भावनात्मक रूप से राहत भले ही मिली, शक्ति के स्रोतों में कुछ नहीं मिला. बहरहाल जिन दिनों भारत के क्रांतिकारी कहे जाने वाले संत ईश्वर की नजरों में सबको एक बताने का उपदेश करने में निमग्न थे, उन्हीं दिनों यूरोप के संत मार्टिन लूथर के सौजन्य से वहां वैचारिक क्रांति की शुरुआत हुई जिसे रेनेसां (पुनर्जागरण) कहते हैं।
परवर्ती काल में अंग्रेजों के सौजन्य से 19वीं सदी में मानव सभ्यता का कालंक बने भारत में भी नवजागरण की शुरुआत हुई, राष्ट्रीयता और सामाजिक परिवर्तन का बीजारोपड़ इसी काल में हुआ, इसी काल में अंग्रेजी पढ़े-लिखे आभिजात्य वर्ग मे स्त्री-सुधार के साथ अन्य सामाजिक--धार्मिक कुरीतियों से जूझने की भावना पैदा हुई, बंगाल के राजा राममोहन से शुरू हुई समाज सुधार की यह धारा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दिशाओं में प्रवाहित हुई, राजा राममोहन राय द्वारा प्रारंभ किए गए समाज सुधार कार्य को केशव चंद्र सेन, प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद-विवेकानंद-रामलिंगम, रानाडे,आरजा मंडारकर, जी.जी अगरकर, एनजी चंदावरकर, गोखले-गांधी इत्यादि जैसे सवर्ण समाज में पैदा हुए महान लोगों ने आगे बढ़ाया पर यह लोग बुद्धि, तर्क, सत्य, स्वतंत्रता, समानता जैसे यूरोपीय दर्शन अपनाकर सती-विधवा-बालिका विवाह-बहुविवाह-प्रथा अन्य कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ तो अभियान चलाये किंतु 'अछूत-प्रथा' पर लगभग निर्लिप्त रहे. अस्पृश्यता के खिलाफ सीधा संघर्ष फुले ने ही शुरू किया, उन्होंने जहां अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर दलितों को शिक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य किया, वही सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्हें अंधविश्वास से मुक्त कराने में महती योगदान दिया. उनके अतिरिक्त शुद्रातिशूद्र समाज में जन्मे नारायण गुरु, अयांकाली, संत गाडगे, सयाजी राव गायकवाड, शाहूजी महाराज, पेरियार जैसे और कई लोगों ने दलितों की दशा में बदलाव लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, किंतु उपरोक्त महामानवों के प्रयासों के बावजूद सदियों से सभी मानवीय अधिकारों से शून्य अस्पृश्यों की स्थिति लगभग अपरिवर्तित रही.
ऐसी विषम परिस्थितियों में डॉ आंबेडकर का उदय हुआ. उनके समक्ष दलितों को वर्ण-व्यवस्था के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के चुनौती थी। जिसके तहत वे हजारों साल से शक्ति के सभी स्रोतों से वंचित रहे. कहना न होगा उन्होंने इस चुनौती का नायकोचित अंदाज में सामना करते हुए दलितों को शक्ति से लैस करने का असंभव सा कार्य कर दिखाया, उनके ऐतिहासिक से प्रयासों का परिणाम है कि आज दलित शक्ति के सभी स्रोतों में तो नहीं पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी कुछ उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुए हैं. विगत वर्षों में हमने एक दलित को राष्ट्रपति कुछेक को मुख्यमंत्री और ढेरों को कबीनेट मंत्री बनते एवं कईयों को महान चिंतक-साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित होते देखा गया. हाल के वर्षों में कुछ को बसपा-भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष और विश्वविद्यालयों का उपकुलपति भी बनते देखा गया है. इसके अतिरिक्त उन्हीं के विचारों पर चलकर बसपा के रूप में दलितों की पहली राष्ट्रीय पार्टी के उदय का हम साक्षी बने.
इसके सुदृढ़ होने के फल स्वरुप दलितों को आगामी 2000 सालों तक शक्ति के स्रोतों से पूरी तरह बहिष्कृत होकर रह जाना पड़ा. शुंगोत्तर काल में मानवेतर बने दलितों को थोड़ी राहत मध्यकाल में ही मिल पाए। उतरकाल में सवर्णों और शुद्रातिशूद्रों मे कई ऐसे संतों का उदय हुआ जिन्होंने अपनी भक्ति मूलक रचनाओं के जरिए जातिभेद का विरोध करने का सबल प्रयास किया, इनमें उत्तर भारत में रामानंद, रैदास,कबीर,नानकदेव यपूरब में चौतन्य और चंडीदास पश्चिम में चोखामेला, नामदेव, तुकाराम और दक्षिण में निबारका और बसव का नाम प्रमुख है, किन्तु इन संतो के प्रयासों से दलितों को भावनात्मक रूप से राहत भले ही मिली, शक्ति के स्रोतों में कुछ नहीं मिला. बहरहाल जिन दिनों भारत के क्रांतिकारी कहे जाने वाले संत ईश्वर की नजरों में सबको एक बताने का उपदेश करने में निमग्न थे, उन्हीं दिनों यूरोप के संत मार्टिन लूथर के सौजन्य से वहां वैचारिक क्रांति की शुरुआत हुई जिसे रेनेसां (पुनर्जागरण) कहते हैं।
परवर्ती काल में अंग्रेजों के सौजन्य से 19वीं सदी में मानव सभ्यता का कालंक बने भारत में भी नवजागरण की शुरुआत हुई, राष्ट्रीयता और सामाजिक परिवर्तन का बीजारोपड़ इसी काल में हुआ, इसी काल में अंग्रेजी पढ़े-लिखे आभिजात्य वर्ग मे स्त्री-सुधार के साथ अन्य सामाजिक--धार्मिक कुरीतियों से जूझने की भावना पैदा हुई, बंगाल के राजा राममोहन से शुरू हुई समाज सुधार की यह धारा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दिशाओं में प्रवाहित हुई, राजा राममोहन राय द्वारा प्रारंभ किए गए समाज सुधार कार्य को केशव चंद्र सेन, प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद-विवेकानंद-रामलिंगम, रानाडे,आरजा मंडारकर, जी.जी अगरकर, एनजी चंदावरकर, गोखले-गांधी इत्यादि जैसे सवर्ण समाज में पैदा हुए महान लोगों ने आगे बढ़ाया पर यह लोग बुद्धि, तर्क, सत्य, स्वतंत्रता, समानता जैसे यूरोपीय दर्शन अपनाकर सती-विधवा-बालिका विवाह-बहुविवाह-प्रथा अन्य कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ तो अभियान चलाये किंतु 'अछूत-प्रथा' पर लगभग निर्लिप्त रहे. अस्पृश्यता के खिलाफ सीधा संघर्ष फुले ने ही शुरू किया, उन्होंने जहां अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर दलितों को शिक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य किया, वही सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्हें अंधविश्वास से मुक्त कराने में महती योगदान दिया. उनके अतिरिक्त शुद्रातिशूद्र समाज में जन्मे नारायण गुरु, अयांकाली, संत गाडगे, सयाजी राव गायकवाड, शाहूजी महाराज, पेरियार जैसे और कई लोगों ने दलितों की दशा में बदलाव लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, किंतु उपरोक्त महामानवों के प्रयासों के बावजूद सदियों से सभी मानवीय अधिकारों से शून्य अस्पृश्यों की स्थिति लगभग अपरिवर्तित रही.
ऐसी विषम परिस्थितियों में डॉ आंबेडकर का उदय हुआ. उनके समक्ष दलितों को वर्ण-व्यवस्था के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के चुनौती थी। जिसके तहत वे हजारों साल से शक्ति के सभी स्रोतों से वंचित रहे. कहना न होगा उन्होंने इस चुनौती का नायकोचित अंदाज में सामना करते हुए दलितों को शक्ति से लैस करने का असंभव सा कार्य कर दिखाया, उनके ऐतिहासिक से प्रयासों का परिणाम है कि आज दलित शक्ति के सभी स्रोतों में तो नहीं पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी कुछ उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुए हैं. विगत वर्षों में हमने एक दलित को राष्ट्रपति कुछेक को मुख्यमंत्री और ढेरों को कबीनेट मंत्री बनते एवं कईयों को महान चिंतक-साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित होते देखा गया. हाल के वर्षों में कुछ को बसपा-भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष और विश्वविद्यालयों का उपकुलपति भी बनते देखा गया है. इसके अतिरिक्त उन्हीं के विचारों पर चलकर बसपा के रूप में दलितों की पहली राष्ट्रीय पार्टी के उदय का हम साक्षी बने.
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जैसा कि शुरुआती पंक्तियों में कहा गया है कि वर्ण-व्यवस्था मुख्यत: शक्ति के स्रोतों के बंटवारे की व्यवस्था रही और बौद्ध काल को छोड़कर हजारों वर्षों से नर-पशुओं के लिए शिक्षक, पुरोहित, भू-स्वामी, राजा, व्यवस्था इत्यादि बनने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद रहे. यदि वर्ण-व्यवस्था के वितरणात्मक चरित्र पर ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा भारी प्रतिकूलताओं के मध्य बाबासाहेब सती के स्रोतों में दलितों को जितना शेयर दिला पाए, बात उससे बहुत आगे नहीं बढ़ी, संविधान निर्माण के समय बाबासाहेब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे असहाय स्टेट्समैन रहे. आज की तरह न तो दलितों कि कोई राष्ट्रीय पार्टी थी और न ही इनका आज जैसा कोई बौद्धिक वर्ग ही तैयार हुआ था। जो विशुद्ध हिंदू अर्थात सवर्ण दलितों के अधिकारों के विरुद्ध सब समय प्राय: शत्रु की भूमिका में अवतरित रहें, उन्हें सवणों की उस दौर की चैम्पियन पार्टी के सौजन्य संविधान निर्मात्री सभा के अंग बने अत: उनके हाथ बंधे थे, अगर ऐसा नहीं होता जिस बाबा साहब ने अपने महानतम रचना जाति का उच्छेद में ब्राह्मणशाही के खात्मे के लिए पौरोहित्य के पेशे प्रजातंत्रिंकरण का सुझाव दिया, पूंजीवादी के साथ ब्राह्मणवाद को सबसे बड़ा शत्रु करार देने वाले आंबेडकर क्या पौरोहित्य के पेशे के प्रजातंत्रिकरण का प्रावधान करने में कोई कमी करते हैं? इसी तरह जिस बाबा साहब ने 1942 में अंग्रेजी सरकार के समक्ष गोपनीय ज्ञापन के जरिए ठेको में आरक्षण की मांग उठाये थे, क्या वे संविधान में इसकी व्यवस्था करने में कमी करते? सच्ची बात तो यह है कि जिस बाबा साहब ने कभी यह कहा था कि यदि दलितों को मुक्ति न दिला सका तो खुद को गोली से उड़ा लूंगा, वह अंबेडकर दलितों को वर्ण-व्यवस्था के अभिशाप से निजात दिलाने के लिए शक्ति के समस्त स्रोतों में वाजिब हिस्सेदारी दिलाने की समस्त व्यवस्था कर देते, इसमें शायद किसी को संदेह हो. किंतु न कर सके तो इसलिए कि वह संविधान निर्माण के समय बेहद लाचार व्यक्ति थे. बहरहाल बाबा साहब के विवशता को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसरणकारियों का फर्ज बनता था कि उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए वे शक्ति के समस्त स्रोतों में दलित ही नहीं, वर्ण-व्यवस्था के समस्त वंचितों को शक्ति के स्रोतों में उनकी वाजिब हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई लड़ते लेकिन वह ऐसा न कर सके।
Dr BR Ambedkar उत्तर काल के इतिहास में सिंहावलोकन करने पर साफ विदित होता है कि दलित संगठनों, बुद्धिजीवियों, नेताओं ने अपनी अधिकतम ऊर्जा धर्मांतरण, जाति उन्मूलन, ब्राह्मणवाद विरोध जैसे अमूर्त मुद्दों में लगाया. ऐसा लगता है बाबा साहब ने उन्हें जितने अधिकार दिलाए थे, उसे ही पर्याप्त मानते हुए शक्ति के बाकी बचे स्रोतों में हिस्सेदारी के लिए संघर्ष ही नहीं चलाये। आज 21 वी सदी में जबकि शासक दलों द्वारा संविधान को लगभग व्यर्थ और 24 जुलाई 1991 को गृहीत नव उदारवादी अर्थनीति के जरिए आरक्षण को लगभग कागजों की शोभा बना उन्हें गुलामों की स्थिति में पहुंचा दिया गया है: आर्थिक मुक्ति के बजाय ज्यादातर भावनात्मक मुद्दों पर उद्वेलित होते हैं, जब कहीं अंबेडकर की किसी मूर्ति को आघात पहुंचाया जाता है, जब कोई रामदेव बहुजन महापुरुषों का अनादर करता है, जब कभी रैदास मंदिर तोड़ा जाता है, दलित सड़कों पर उतरने में देर नहीं लगाते, किंतु जब सरकारी उपक्रमों को बेचा जाता है: हॉस्पिटल, रेल, हवाई अड्डों को निजी हाथों में देने की हरी झंडी दिखाई जाती है, दलित समुदाय नहीं के बराबर उद्वेलित होता है, इसकी ताजी मिसाल 1 दिसंबर 2019 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली है जो निजी क्षेत्र में आरक्षण न्यायपालिका में आरक्षण दिलाने के साथ केंद्र सरकार के लाभ में चल रहे बड़े-बड़े उपक्रमों के विनिवेश के खिलाफ आयोजित हुई थी, जिसमें दलितों के तमाम संगठनों के स्वत:- स्फूर्त शामिल होने की उम्मीद जताई गयी थी, किंतु वैसा न हो सका. ले दे कर मुख्यत: उसी संगठन के लोग शामिल हुए थे, जिस संगठन ने इसे आयोजित किया था. 1 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान में दलित संगठनों और एक्टिविस्टों की सीमित उपस्थिति बताती है कि आंबेडकर के लोग निकट भविष्य में उनके द्वारा प्रदान किए गए तमाम संवैधानिक अधिकारों को होने जा रहे हैं!
लेखक बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
✍️एच.एल. दुसाध